Pushkar Mer

The date of electronic filing to be considered as the date of filing of appeal. If the said date is falling within the timelines provided in law, appeal shall be valid even though the physical submission of the documents were not made later.

Neospark Drugs and Chemicals Pvt Ltd (Andhra Pradesh High Court)

22 जून 2024 की जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई । अभी तक जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बेलेंस होने के बावजूद अगर जीएसटी रिवर्सल करना पड़े तो ब्याज में कोई छूट नहीं मिलती थी । काउंसिल ने अब ईसीएल में बेलेंस होने पर ब्याज में छूट देने की सिफ़ारिश की है ।

सीजीएसटी की धारा 73 के तहत अगर नोटिस आता है तो ब्याज और पेनल्टी से छूट दी जाएगी ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 19 मई 2022 को एतिहासिक फ़ैसला देते हुए नोर्दन ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्यरत विदेशी कर्मचारियों को ओवरसीज ग्रुप का कर्मचारी मानते हुए इसे मेनपावर सप्लाई सर्विस करार दिया और इस पर कम्पनी को सर्विस टैक्स देने को कहा ।

इस फ़ैसले ने पूरे भारत में इंडाईरेक्ट टैक्स जगत को हिला कर रख दिया । आशंका थी कि जीएसटी विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले को आधार बनाकर उन सभी कम्पनियों को जीएसटी का भुगतान करने को कहेगा जिनमें विदेशी कर्मचारी कार्यरत हैं । ये आशंका सच साबित हुए और जीएसटी विभाग ने ताबड़तोड़ नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया ।

जीएसटी ऐक्ट में इस सम्बंध में कोई स्पष्ट नियम ना होने के कारण कम्पनियों के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई।

जिन कम्पनियों ने जीएसटी का भुगतान कर दिया उन्हें ब्याज और पेनल्टी जमा करने के नोटिस आने लगे।

जिन कम्पनियों ने जीएसटी का भुगतान करके आईटीसी क्लेम किया जीएसटी विभाग ने उन्हें भी आईटीसी रिवर्सल के नोटिस दे दिए ।

ये मामले अरबों रूपये का जीएसटी भुगतान के हैं और नियम स्पष्ट नहीं है जिससे असहज स्थिति उत्पन्न हो गई ।

विदेशी कम्पनियों ने विभिन्न कामर्स चेम्बर्स और एम्बेसी के माध्यम से वित्त मंत्रालय से सम्पर्क किया । वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किए लेकिन ये नाकाफ़ी थे । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लॉ ओफ़ द लैंड होता है इसलिए वित्त मंत्रालय भी लाचार था ।

बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी कम्पनियों ने कोर्ट का रख किया और फ़िलहाल माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है ।

53वीं जीएसटी काउन्सिल मीटिंग में इस मामले में बहुप्रतीक्षित राहत दी है ।

जीएसटी विभाग ने circular no 210/5/2024-GST dated June 26, 2024 और Circular no 211/5/2024-GST dated June 26, 2024 जारी करके इस मामले को पूरी तरह स्पष्ट करके कम्पनियों और जीएसटी विभाग के अधिकारियों के सारे संदेह दूर कर दिए हैं ।

今後の訴訟を減らす目的で、同省による控訴の提出には次の制限が設けられています

• GSTAT に対する控訴: 200 万ルピー

• 高等裁判所への上告: 1,000万ルピー

• 最高裁判所への上訴：2,000万ルピー

(2024 年 6 月 26 日付の回覧番号 207/1/2024-GST)

GST 局は、駐在員の給与に対する GST 責任に関する待望の問題について企業が明確にするのに役立つ非常に重要な回覧を発行しました

サプライヤーが海外にある場合の関連当事者間のサービス供給の評価に関する 2024 年 6 月 26 日付けの回覧番号 210/4/2024-GST。

今回の明確化に基づいて、海外駐在員に支払われた給与/社会保障給付金などに対して海外HO/グループ会社が徴収し、インド子会社からの払い戻しとして請求されたデビットノート/請求書の金額に対して税金が支払われることになります/関連するエンティティ。さらに、そのような払い戻しが請求されない場合、税金は支払われません。ただし、これはインドの子会社/関連事業体が全額の仕入税額控除を利用できる場合にのみ適用されます

サプライヤーが未登録の場合に発行される自己請求書の日付に基づく仕入税額控除の利用可能性に関する、2024 年 6 月 26 日付けの回覧番号 211/5/2024-GST。

この明確化に基づき、駐在員の出向に対する課税に関して、最高裁判所の判決に基づいて税金を支払った場合でも、GST当局が起こした訴訟に基づいて税金を支払った場合でも、支払った税金の仕入税額控除が受けられることになります。 。ただし、そのような駐在員の出向サービスが非課税であると裁判所によって決定されない限り、利息は支払われるものとします。さらに、請求書の徴収が遅れた場合にもペナルティが適用される場合があります

लफड़दास की दिनचर्या कड़े अनुशासन की मिसाल है । उनके सुबह जागने, नित्यकर्म से निव्रत होने, अख़बार पढ़ने, चाय नाश्ता करने, दुकान खोलने आदि सब कुछ एक नियमित समय सारणी के अधीन है । लफड़दास के शराब पीने का सलीका भी अलहदा है । लफड़दास कभी दो पेग से ज़्यादा नहीं पीते । लफड़दास जीवन में संतुलन को बड़ा महत्व देते हैं । लफड़दास नाम के ही लफड़दास हैं । उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी लफड़ा नहीं किया और बहुत ही सुलझा हुआ जीवन जिया । लफड़दास का बड़ी दृढ़ता से मानना है कि एकता में बल होता है । वही परिवार तरक़्क़ी कर सकता है जिसमें एकता हो। वही समाज आगे बढ़ सकता है जिसमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना हो ।

चमनलाल को टेलीविज़न पर डब्लू डब्लू एफ मुक़ाबला देखने का बड़ा चस्का है । चमनलाल खुद को अंडरटेकर से कम नहीं समझता है जबकि हक़ीक़त में अगर कोई चमनलाल को ठीक से एक थप्पड़ भी जड़ दे तो चमनलाल को ग्लूकोज़ चढ़ाए बिना होश नहीं आएगा ।

एक दिन चमनलाल जॉन सीना और ब्रॉक लस्नर का मुक़ाबला देख रहा था । तभी चमन की दादी वहाँ आई और मुक़ाबला देख कर बोली क्या हुआ ये लड़ क्यों रहे हैं कुछ ज़मीन का रोड़ा है क्या ?

दादी ने लोगों को ज़मीन के लिए लड़ते देखा था । ज़मीन के मामले में एसे मुक़ाबले लाइव देखे जा सकते हैं ।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है – जहाँ सुमति तहँ सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहँ विपत्ति निधाना। लेकिन ज़मीन के लिए लड़ने वाले तुलसीदास जी से इत्तेफाक नहीं रखते ।

Honourable Jammu and Kashmir and Ladakh High Court held that the CGST Rule 25, make it very clear that an officer can only physically verify a property when a registered person is present. Furthermore, there is no mention in the statute of the registered person or its staff having to be present at the location of business at all times. Because of this, registration cannot be revoked on the grounds that the assessee was absent from the registered place of business when the officer conducted a routine visit.

खड़क दा बड़े मज़ाक़िया क़िस्म के इंसान हैं । जो बात साधारण से दिखने वाले खड़क दा को असाधारण बनाती है वो है जिह्वा पर उनका अकल्पनीय नियंत्रण । किसी ने खड़क दा को कभी किसी की बुराई करते नहीं सुना होगा । निंदा रस से एसा परहेज़ मैंने केवल किताबों में पढ़ा है कभी हक़ीक़त में देखा नहीं सिवाय खडक दा के । कबीरदास जी के दोहे ( बुरा जो देखन मैं चला ) को खड़क दा ने आत्मसात् कर लिया । उनकी वाणी से अपनापन झलकता है ओज टपकता है सकारात्मकता का एसा आभामंडल उनके चेहरे पर दिखता है वो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों में भी बड़ा दुर्लभ है । खड़क दा की सादगी वाक़ई अनुकरणीय है ।

In case of Maxtile AAC Block Vs State tax officer honourable Madras High court held that the GST department cannot attach the property of the assessee if the assessee already made the required pre-deposit while appealing.